प्रश्न- मन्त्रिमंडल का ब्रिटिश की संवैधानिक व्यवस्था में क्या महत्व है?

उत्तर -

ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में मंत्रिमंडल का स्थान महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल न केवल वास्तविक कार्यपालिका के रूप में राजपद में निहित समस्त शक्तियों का उपभोग करता है। बल्कि सिद्धांत रूप में 'संसद की सर्वोच्चता के होते हुए भी व्यवहार में वह संसद का निर्देशन करता है।

मंत्रिमंडल की भूमिका व महत्व को अनेक विचारकों ने व्यक्त किया है। लावेल का मत है- "यह राजनीतिक भवन की आधारशिला है। रैमजे म्योर का मत है- "यह राज्य रूपी जहाज को चलाने वाला पहिया है जिसका चालक प्रधानमंत्री है। जॉन मेरियट का मत है - "यह वह धुरी है जिसके चारों ओर शासन का संपूर्ण यंत्र घूमता है।

मंत्रिमंडल ही वह माध्यम है जिसके द्वारा ब्रिटेन में राजनीतिक प्रभु एवं कानूनी प्रभु के बीच सामंजस्य स्थापित हो जाता है। कानूनी प्रभुता जहाँ राजपद में निहित वहाँ राजनीतिक प्रभुता जनता में निहित है जिसका मूर्त रूप हमें हाउस ऑफ कामन्स में मिलता है। मंत्रिमंडल दोनों के मध्य सेतु का कार्य करता है। बेजहॉट ने कहा है यह एक संयोजक समिति है एवं राज्य के व्यवस्थापन विभाग एवं कार्यपालन विभाग को जोड़ने वाला बकसुआ है। ग्लैडस्टन ने मंत्रिमंडल के महत्व को बड़े ही सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया है। "अपने वैभव की दृष्टि से ही नहीं, अपनी शक्ति की गहनता, उसके लचीलेपन और उसकी विविधता की दृष्टि से भी यह आधुनिक समय के राजनीतिक जगत की एक अत्यंत वैचित्र्यपूर्ण कृति है।"

मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट 1937 से पूर्व प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की चर्चा संसद के किसी भी अधिनियम में नहीं थी। अब भी मंत्रिपरिषद के अधिकारों के सदस्य महारानी द्वारा मनोनीति प्रिवी काउन्सिलर हैं जिन्हें शासन में सहायता पहुँचाने के लिये वह नियुक्त करती है। वे केवल उसके सेवक सहायक एवं परामर्शदाता है। व्यावहारिक रूप में वहाँ रूढ़ियों या अभिसमयों पर संविधान आधारित है। लोकसदन में जो भी दल बहुमत प्राप्त करता है और उसकी सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। यह एक स्थापित रूढ़ि है। संप्रभु इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। संप्रभु केवल उसी स्थिति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है जबकि किसी भी दल को लोक सदन में स्पष्ट बहुमत न मिले। मंत्रिगण लोकसदन के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं और उसके विश्वास पर्यन्त लोकसदन की अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। प्रधानमंत्री की संस्तुति पर ही संप्रभु उन्हें पदमुक्त करता है।

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